सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

“सर्वेक्षण में केवल गैर-आक्रामक तरीकों का उपयोग किया जाना है। संरचना के किसी भी हिस्से की कोई खुदाई या विनाश नहीं”, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और जेबी पारदीवाला की शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा।

शीर्ष अदालत की पीठ ने यह भी कहा कि वह वाराणसी जिला अदालत द्वारा पारित आदेशों में गलती नहीं ढूंढ सकती। शीर्ष अदालत की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की सर्वेक्षण रिपोर्ट को तब तक गोपनीय रखने की याचिका भी खारिज कर दी, जब तक कि अदालत हिंदू वादी द्वारा मुकदमे की स्थिरता का फैसला नहीं कर लेती।

सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की इस दलील पर भी गौर किया कि सर्वेक्षण के दौरान न तो कोई खुदाई की जाएगी और न ही साइट को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसने एएसआई और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर ध्यान दिया कि सर्वेक्षण के दौरान कोई खुदाई नहीं की जाएगी और न ही संरचना को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा।

मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी ने पीठ के समक्ष दलील दी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की कवायद "इतिहास में खोदना", पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन करना और भाईचारे और धर्मनिरपेक्षता पर आघात करना है।

पीठ ने कहा, "आप एक ही आधार पर हर अंतरिम आदेश का विरोध नहीं कर सकते और आपकी आपत्तियों पर सुनवाई के दौरान फैसला किया जाएगा।"

मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (एआईएमसी) ने एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।