सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर रोक लगाई।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में अधिकारियों के अतिक्रमण विरोधी अभियान पर रोक लगा दी और कथित रूप से दंगा आरोपियों के खिलाफ नगर निकायों की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया।

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौजूदा स्थिति में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और कहा कि याचिका को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने एनडीएमसी और पीडब्ल्यूडी सहित नागरिक निकायों के विशेष संयुक्त अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ एक याचिका का उल्लेख किया और कहा कि "पूरी तरह से अनधिकृत और असंवैधानिक डीमोलीशन" का आदेश दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बुधवार को दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाला विध्वंस सुबह 9 बजे शुरू हो गया है और कथित उल्लंघनकर्ताओं को डीमोलीशन के लिए कोई अनिवार्य नोटिस नहीं दिया गया है।

इस इलाके में शनिवार को हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच पथराव, आगजनी और गोलीबारी सहित हिंसक झड़पें हुई थीं। आठ पुलिस कर्मियों और एक स्थानीय निवासी को चोटें आई हैं।