सुप्रीम कोर्ट ने कंगना के पोस्ट को सेंसर करने की याचिका पर विचार करने से किया इनकार।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेत्री कंगना रनौत के सोशल मीडिया पर भविष्य के सभी बयानों पर सेंसरशिप की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें सिख समुदाय के खिलाफ टिप्पणी और मुंबई पुलिस द्वारा जांच के लिए उनके खिलाफ दर्ज कई FIR शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता, सिख समुदाय के एक सदस्य, जनता के रूप में कई FIR को एक साथ जोड़ने की मांग नहीं कर सकता है। ऐसे में केवल आरोपी या मुखबिर ही इस तरह के उपाय की मांग कर सकता है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की पीठ ने याचिकाकर्ता सरदार चरणजीत सिंह चंद्रपाल से व्यक्तिगत रूप से पेश होने वाले वकील से कहा कि वह जिस उपचार की मांग कर रहे हैं वह अनुच्छेद 32 याचिका के तहत नहीं दिया जा सकता है ।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की "दो संभावित समाधान हैं। या तो आप उसकी बातों को नज़रअंदाज़ कर दें या फिर क़ानून के तहत उसका इलाज़ करें। हम समुदाय का सम्मान करते हैं। हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं...इन कथनों को बोलकर आप उद्देश्य का अधिक नुकसान कर रहे हैं।" चंद्रपाल ने कहा कि उन्होंने रानौत की याचिका खारिज करने वाली FIR में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की है और इस पर कार्रवाई कर रहे हैं।

पीठ ने तब आदेश दिया, "जहां तक ​​पहली राहत का संबंध है, याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने पहले ही एक निजी शिकायत की स्थापना करके कानून के अनुसार अपने उपचार का लाभ उठाने के उद्देश्य से कार्यवाही अपना ली है। याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपाय के आह्वान को देखते हुए, इसलिए, हम इस अदालत से अनुरोध करते हैं कि याचिका को अब तक प्रार्थना ए (सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर करना) के रूप में माना जाए"। चंद्रपाल ने कहा कि अभिनेत्री अपने "अपमानजनक" बयानों के साथ आगे बढ़ रही है यह तक कहते हुए की "सिख किसान खालिस्तानी आतंकवादी थे"। उसने सिख समुदाय को "राष्ट्र-विरोधी" के रूप में चित्रित करने की कोशिश की।