सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई अगले हफ्ते तक के लिए स्थगित कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी, यह संकेत देते हुए कि आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।

खालिद के वकीलों ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की अनुपलब्धता के कारण स्थगन का अनुरोध किया, जो उनकी दलीलों का नेतृत्व कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अनुरोध को "अंतिम अवसर" के रूप में स्वीकार कर लिया। "यह मामला कितनी बार स्थगित किया गया है?" पीठ ने पूछा. “मिस्टर सिब्बल व्यस्त होंगे ही। हम मामले को शुरू करने के लिए किसी वरिष्ठ वकील का इंतजार नहीं कर सकते,'' जब बताया गया कि सिब्बल की अनुपलब्धता के कारण यह दूसरा स्थगन अनुरोध था।

दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने 2020 के दिल्ली दंगों में उनकी कथित भूमिका से संबंधित मामले में खालिद की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि यह "सुरक्षित गवाहों के निडर, सच्चे और स्वतंत्र बयान के लिए" आवश्यक था।

अक्टूबर में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार करने के बाद खालिद ने अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 16 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को उनकी याचिका पर जवाब देने के लिए लगभग दो महीने का समय दिया। खालिद पर आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।