सामग्री वैध है या नहीं, यह तय नहीं कर सकता मध्यस्थ: ट्विटर ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया

माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि एक मध्यस्थ होने के नाते, वह यह तय नहीं कर सकता कि उसके मंच पर सामग्री वैध है या नहीं।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष दायर एक हलफनामे में, ट्विटर ने कहा कि वह अदालत के आदेश के माध्यम से या उपयुक्त एजेंसी द्वारा अधिसूचना द्वारा उसी के बारे में सूचित किए जाने पर मंच से सामग्री को हटा सकता है।

"सूचना पर कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, जब उत्तर देने वाले प्रतिवादी (ट्विटर) को किसी भी सामग्री के वास्तविक ज्ञान में डाल दिया जाता है जो गैरकानूनी हो सकता है और ऐसा सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत या उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है," ट्विटर ने हलफनामा में कहा।

इसमें कहा गया है कि अदालत के आदेश के माध्यम से या उपयुक्त एजेंसी द्वारा अधिसूचना द्वारा अधिसूचित की गई सामग्री को हटा दिया जाता है। ट्विटर एक मध्यस्थ होने के नाते यह तय नहीं कर सकता है कि उसके मंच पर सामग्री वैध है या अन्यथा।

वकील आदित्य देशवाल की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रस्तुतियाँ दी गईं, जिसमें ऐसी सामग्री को हटाने और संबंधित उपयोगकर्ता के खाते को स्थायी रूप से निलंबित करने की मांग की गई थी जो हिंदू देवी-देवताओं के बारे में "आपत्तिजनक" और "ईशनिंदा" पोस्ट कर रहे थे।

देशवाल ने तर्क दिया था कि 'नास्तिक गणराज्य' नाम के एक ट्विटर अकाउंट पर अपलोड की गई सामग्री में न केवल हिंदू देवी-देवताओं के संबंध में अपमानजनक भाषा थी, बल्कि उन्हें कार्टून और ग्राफिक्स के रूप में अश्लील प्रतिनिधित्व भी दिखाया गया था। इससे पहले, अदालत ने ट्विटर को फटकार लगाई थी और टिप्पणी की थी कि उन्हें किसी अन्य धर्म के मामले में अधिक सावधान और संवेदनशील होना चाहिए था।

इसने ट्विटर से खातों को अवरुद्ध करने के संबंध में अपनी नीति दाखिल करने के लिए भी कहा था।

इसके जवाब में ट्विटर ने कोर्ट से कहा कि यूजर्स उनके द्वारा प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए जाने वाले कंटेंट की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं।

इसमें कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म के लिए साइन अप करता है तो एक उपयोगकर्ता ट्विटर के साथ एक समझौता करता है और यह समझौता कैलिफोर्निया राज्य के कानूनों द्वारा शासित होता है।