श्रीलंका कैबिनेट ने सप्ताह के भीतर स्थिति सामान्य करने के तरीकों पर चर्चा की।

श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने पहली बार नव-निर्वाचित राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व में बैठक की और प्रधान मंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति सचिवालय जैसे सरकारी संस्थानों के कार्यों को नियमित करके एक सप्ताह के भीतर आर्थिक संकट से प्रभावित देश में स्थिति को सामान्य करने के तरीकों पर चर्चा की। डेली मिरर अखबार ने बताया कि नए मंत्रिमंडल की नियुक्ति के बाद राष्ट्रपति ने बैठक बुलाई।

अखबार ने सूत्रों के हवाले से कहा कि उन्होंने चर्चा की कि प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय और स्कूलों जैसे सरकारी संस्थानों के कार्यों को नियमित करके एक सप्ताह के भीतर देश को सामान्य कर दिया जाना चाहिए। मंत्रिमंडल को सूचित किया गया कि एक महीने के लिए पर्याप्त ईंधन सुरक्षित कर लिया गया है और इसलिए कोटा प्रणाली के तहत वितरण में तेजी लाई जानी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने सुरक्षा बलों को संविधान को बनाए रखने और लोगों के लिए बिना किसी डर के जीने का माहौल बनाने का अधिकार दिया।

मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ बातचीत पर भी चर्चा की, जो की वित्तीय सहायता सुरक्षित करने के लिए चल रही है।

इस बीच, विपक्ष ने प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने से 25 जुलाई को संसद बुलाकर सुरक्षा बलों द्वारा गाले फेस में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और देश की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने का अनुरोध किया।

असॉल्ट राइफलों और डंडों से लैस श्रीलंकाई सैनिकों और पुलिस ने राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर डेरा डाले हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाया। पुलिस ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के मुख्य शिविर पर भोर से पहले की छापेमारी को "राष्ट्रपति सचिवालय पर नियंत्रण [वापस] लेने के लिए एक विशेष अभियान" के रूप में वर्णित किया है।

प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास और प्रधानमंत्री कार्यालय को 9 जुलाई को कब्जा करने के बाद खाली कर दिया था, लेकिन वे अभी भी राष्ट्रपति सचिवालय के कुछ कमरों पर कब्जा कर रहे थे। उन्होंने विक्रमसिंघे को नए राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया, उन्हें देश के अभूतपूर्व आर्थिक और राजनीतिक संकट के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराया।