व्यापारी बिना लाइसेंस के रिफाइंड पाम तेल का अगले आदेश तक आयात कर सकते हैं।

सरकार ने रिफाइंड पाम तेल के प्रतिबंध मुक्त आयात की सुविधा को 31 दिसंबर, 2022 से अगले आदेश तक बढ़ा दिया, जिसका उद्देश्य घरेलू आपूर्ति बढ़ाना और खाना पकाने के तेल की कीमतों में कमी लाना है।

पिछले साल जून में, सरकार ने 31 दिसंबर, 2021 तक रिफाइंड पाम तेल पर आयात प्रतिबंध हटा दिया था, क्योंकि खाद्य तेलों की कीमतें तेजी से बढ़ी थीं।

बाद में इसे 31 दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दिया गया था।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक अधिसूचना में कहा, "वस्तुओं की मुक्त आयात नीति (रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज्ड पाम ऑयल, रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज्ड पामोलिन) को अगले आदेश तक 31 दिसंबर, 2022 से आगे बढ़ाया जाता है।"

हालांकि, इसने कहा कि केरल में किसी भी बंदरगाह के माध्यम से आयात की अनुमति नहीं है।

इससे पहले, ये आयात प्रतिबंधित श्रेणी के तहत थे, जिसमें एक आयातक को इनबाउंड शिपमेंट के लिए डीजीएफटी से लाइसेंस या अनुमति की आवश्यकता होती थी।

उद्योग निकाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के अनुसार, इंडोनेशिया में कम कीमतों के कारण पिछले 11 महीनों में भारत में रिफाइंड पाम तेल का आयात ढाई गुना से अधिक बढ़कर 17.12 लाख टन हो गया।

भारत दुनिया का प्रमुख वनस्पति तेल खरीदार है जो कि इस बार एक साल पहले की अवधि की तुलना में 4 प्रतिशत अधिक है।

पाम ऑयल शिपमेंट में कुल वनस्पति तेल आयात का 50 प्रतिशत शामिल है।

भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से ताड़ के तेल का आयात करता है, और अर्जेंटीना से सोयाबीन तेल सहित कच्चे नरम तेल की एक छोटी मात्रा का आयात करता है।

सूरजमुखी का तेल यूक्रेन और रूस से आयात किया जाता है।