यासीन मलिक के फैसले पर OIC का बयान

भारत ने सोमवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के मामले में फैसले पर "अस्वीकार्य" टिप्पणियों के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की आलोचना की, जिसे आतंकी फंडिंग के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

मलिक को टेरर फंडिंग अपराधों के लिए दोषी ठहराया था और उसे 2017 में टेरर फंडिंग, आतंकवाद फैलाने और घाटी में अलगाववादी गतिविधियों का दोषी ठहराया गया था। मलिक, जो जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) का नेतृत्व कर रहे थे, को दिल्ली की एक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

OIC के स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग (OIC-IHRC) ने टेरर फंडिंग मामले में 56 वर्षीय मलिक की सजा पर "गहरी चिंता" व्यक्त की थी।

ओआईसी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, “भारत को ओआईसी-आईपीएचआरसी द्वारा यासीन मलिक के मामले में फैसले के लिए भारत की आलोचना करने वाली टिप्पणियों अस्वीकार्य लगती है। इन टिप्पणियों के माध्यम से, ओआईसी-आईपीएचआरसी ने यासीन मलिक की आतंकवादी गतिविधियों के लिए समर्थन व्यक्त किया है, जिन्हें दस्तावेज और अदालत में पेश किया गया था।"

बयान में कहा गया है कि दुनिया आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' चाहती है और इसलिए उन्होंने ओआईसी से किसी भी तरह से आतंकी गतिविधियों को सही नहीं ठहराने का आग्रह किया।

MEA ने कहा कि OIC ने "यासीन मलिक की आतंकवादी गतिविधियों के लिए स्पष्ट रूप से समर्थन व्यक्त किया था, जिसे प्रलेखित किया गया था और अदालत में पेश किया गया था।"