मैरिटल रेप: कोर्ट ने केंद्र को और समय देने से किया इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने और मामले में विभिन्न याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखने के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए केंद्र को और समय देने से इनकार कर दिया। केंद्र ने प्रस्तुत किया कि उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मुद्दे पर उनकी टिप्पणी के लिए पत्र भेजा है और अदालत से अनुरोध किया है कि जब तक इनपुट प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक कार्यवाही स्थगित कर दी जाए।

न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि चल रहे मामले को स्थगित करना संभव नहीं है क्योंकि इस मुद्दे पर केंद्र का परामर्श कब तक समाप्त होगा इसकी कोई अंतिम तिथि नहीं है।

अदालत भारतीय बलात्कार कानून के तहत पतियों को दिए गए अपवाद को खत्म करने की मांग वाली याचिकाओं के एक बैच पर विचार कर रही थी। उच्च न्यायालय ने सात फरवरी को केंद्र को वैवाहिक के अपराधीकरण की मांग वाली याचिकाओं पर अपना रुख बताने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। केंद्र ने एक हलफनामा दायर कर अदालत से याचिकाओं पर सुनवाई टालने का आग्रह किया था, जिसमें कहा गया था कि वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण देश में सामाजिक-कानूनी निहितार्थों तक बहुत दूर है और राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ एक सार्थक परामर्श प्रक्रिया की आवश्यकता है।