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भारत के गोडसे 'सपुत', मुगल आक्रमणकारियों की तरह नहीं: ओवैसी पर केंद्रीय मंत्री का पलटवार

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को नाथूराम गोडसे को भारत का 'सपूत' (योग्य पुत्र) करार दिया और कहा कि महात्मा गांधी का हत्यारा मुगल शासक बाबर और औरंगजेब जैसा आक्रमणकारी नहीं था क्योंकि वह भारत में पैदा हुआ था। बिहार के फायरब्रांड भाजपा नेता पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलने के लिए बस्तर क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे पर हैं।


बस्तर के दंतेवाड़ा में पत्रकारों से बात करते हुए सिंह ने कहा कि जो लोग खुद को बाबर और औरंगजेब की संतान कहलाने में खुशी महसूस करते हैं, वे भारत माता के सच्चे सपूत नहीं हो सकते।


महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हाल ही में औरंगजेब और टीपू सुल्तान का महिमामंडन करने वाले कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ हिंदुत्ववादी संगठनों के विरोध के बाद हुई हिंसा के बाद 17वीं सदी के मुगल बादशाह को लेकर राजनीति तेज हो गई है। जबकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शांति बनाए रखने की अपील की, उन्होंने यह कहते हुए आक्रामकता का बचाव किया कि "अगर औरंगज़ेब का महिमामंडन किया जाता है तो प्रतिक्रिया होना तय है।" उन्होंने यह भी कहा कि "अचानक, महाराष्ट्र के कुछ जिलों में, औरंगज़ेब के औलाद (वंश) ने जन्म लिया है।"


AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फडणवीस पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता था कि भाजपा नेता "इस तरह के विशेषज्ञ" थे और उन्होंने उनसे गोडसे की "संतानों को बुलाने" के लिए कहा।

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ओवैसी की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा, “अगर वह (गोडसे) गांधी के हत्यारे थे, तो वह (गोडसे) भी भारत के एक सपूत थे। उनका जन्म भारत में हुआ था। वह बाबर और औरंगजेब की तरह आक्रमणकारी नहीं था। सिंह ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर आतंक फैलाने और धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित करने का भी आरोप लगाया।


“राज्य में आदिवासियों और गैर-आदिवासियों को एक साजिश के तहत धर्मांतरित किया जा रहा है। जब भाजपा राज्य में सत्ता में आएगी तो धर्मांतरण के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाया जाएगा।


केंद्रीय मंत्री ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत छत्तीसगढ़ को दिए गए धन के गबन का दावा किया। उन्होंने कहा, “मनरेगा फंड में जो भी गड़बड़ी कर रहा है, उसे जांच का सामना करना पड़ेगा और उन्हें दंडित किया जाएगा, चाहे वह मुख्यमंत्री हों या अन्य।”

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