'नए भारत में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं': 'वामपंथी उग्रवाद' पर अमित शाह की बैठक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई)' पर संसदीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की और जोर देकर कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर 'नए भारत' में हिंसा और वामपंथी उग्रवाद के विचारों के लिए कोई जगह नहीं है।"

शाह ने यह भी बताया कि कैसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास केंद्र सरकार का मुख्य फोकस है और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख योजनाएं शुरू की जा रही हैं।

“सड़क संपर्क में सुधार के लिए 17,462 किलोमीटर सड़क मार्ग के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसमें से लगभग 11,811 किलोमीटर पर काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा, मोबाइल टावर परियोजना के तहत पिछले आठ वर्षों के दौरान पहले चरण में मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 2,343 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। तकनीक के विकास को देखते हुए इन्हें 4जी में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा दूसरे चरण में 2,542 नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं।'

शाह ने यह भी कहा कि सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस की रणनीति अपनाई है, जिसमें तीन स्तंभ शामिल हैं - चरमपंथियों की हिंसा को एक क्रूर दृष्टिकोण से रोकने की रणनीति, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, और विकास में सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से चरमपंथियों के समर्थन को खत्म करना। .

बयान के मुताबिक, मंत्री ने कहा कि रणनीति पुख्ता थी और पिछले आठ सालों में वामपंथी आतंकवाद पर लगाम लगाने में मददगार रही है। शाह ने यह दिखाने के लिए डेटा भी साझा किया कि कैसे मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में कमी आई है।

वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं में 2010 की तुलना में 2022 में 76% की कमी देखी गई है। 2010 में 1,005 का आंकड़ा और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या पहले के 90 से घटकर 45 हो गई।

“सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से घटकर 90 हो गई और जुलाई 2021 से और कम होकर 70 हो गई।”