जम्मू-कश्मीर परिसीमन पैनल 5 मई को रिपोर्ट देगा।

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय परिसीमन आयोग 5 मई को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उच्च पदस्थ आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की, "अपने कार्यकाल के पूरा होने से पहले जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग सरकार को इसे प्रस्तुत करने से पहले 5 मई तक अपनी रिपोर्ट को पूरा करने वाला है।" आयोग का कार्यकाल 6 मई तक दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।

तीन सदस्यीय आयोग ने पिछले महीने जम्मू और श्रीनगर दोनों राजधानी शहरों का दौरा किया था, जहां उन्होंने सार्वजनिक टिप्पणियों और आपत्तियों के लिए मसौदा रिपोर्ट जारी करने के बाद जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से 400 प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत की।

आयोग ने इन प्रतिनिधिमंडलों को आश्वासन दिया था कि वे अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले अपने सुझावों को शामिल करेंगे। परिसीमन की कवायद पूरी होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है।

संपूर्ण अभ्यास परिसीमन अधिनियम 2002 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार यह परिसीमन किया गया है, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करते समय जनसंख्या, सार्वजनिक सुविधाओं, संचार सुविधाओं, क्षेत्रों की भौगोलिक सघनता के साथ-साथ मौजूदा प्रशासनिक सीमाओं को ध्यान में रखा गया है।

आयोग, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्रा और राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी), जम्मू-कश्मीर, केके शर्मा भी शामिल थे, ने मूल रूप से जम्मू क्षेत्र के लिए छह अतिरिक्त सीटों और कश्मीर घाटी के लिए केवल एक की सिफारिश की थी।

मैराथन अभ्यास के बाद नई विधानसभा में जम्मू क्षेत्र के लिए कुल विधानसभा सीटों की संख्या 37 से 43 और कश्मीर के लिए 46 से 47 हो जाएगी। अंतरिम मसौदा प्रस्ताव में अनुसूचित जनजातियों के लिए नौ सीटों और अनुसूचित जातियों के लिए सात सीटों का प्रस्ताव किया गया था।