जम्मू-कश्मीर परिसीमन(Delimitation) आयोग ने संशोधित प्रारूप साझा किया।

जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग ने अपने पांच सहयोगी सदस्यों को एक संशोधित प्रारूप रिपोर्ट साझा की है जिसमें उनके कुछ सुझावों / आपत्तियों को शामिल किया गया है ताकि इसे सार्वजनिक डोमेन पर रखने से पहले उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा सके। आयोग ने उनसे 4 मार्च तक अपना जवाब देने को कहा है। अपनी आपत्तियों और सुझावों में, पांच सहयोगी सदस्यों ने पैनल से कुछ विधानसभा सीटों को “फिर से निकालने” का आग्रह किया था।

शीर्ष सूत्रों ने बताया कि आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री (पीएमओ) डॉ जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा, दोनों जम्मू से भाजपा के लोकसभा सदस्य और डॉ फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और जुगल किशोर शर्मा सहित पांच सहयोगी सदस्यों को एक नया मसौदा दिया। सहयोगी सदस्यों को 4 मार्च तक नवीनतम मसौदे का जवाब देने के लिए कहा गया है। नए सुझाव प्राप्त करने के बाद, पैनल द्वारा रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की संभावना है।

संशोधित मसौदा रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि आयोग ने भाजपा के पक्ष में काम किया है। सरकार ने हाल ही में परिसीमन आयोग का कार्यकाल दो महीने के लिए बढ़ा दिया है।