जनसंख्या वृद्धि के कारण 2036 तक अतिरिक्त 6.4 करोड़ घरों की आवश्यकता: रिपोर्ट

रियलटर्स की शीर्ष संस्था क्रेडाई ने डेटा एनालिटिक फर्म लियासेस फोरास के साथ मिलकर वाराणसी में आयोजित न्यू इंडिया समिट में एक उद्योग रिपोर्ट लॉन्च की। संयुक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण 2036 तक भारत में अतिरिक्त आवास की आवश्यकता 64 मिलियन है। इसमें बताया गया है कि 2018 में, भारत में आवास की कमी 29 मिलियन घरों की थी।

क्रेडाई-लियासेस फोरास की रिपोर्ट में कहा गया है, "इसलिए, भारत में 2036 तक कुल अनुमानित आवास मांग 93 मिलियन है।" रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि यह व्यापक रूप से उम्मीद है कि रियल एस्टेट विकास की अगली लहर टियर II, III क्षेत्रों से आएगी।

आवास की मांग पिछले साल मजबूत थी, जिसमें पैन-इंडिया स्तर पर 19,050 से अधिक RERA पंजीकरण भी देखे गए, जिनमें से 45 प्रतिशत परियोजनाएं आवासीय खंड में थीं। क्रेडाई के अध्यक्ष बोमन ईरानी ने कहा, "तेजी से बढ़ती भारतीय आबादी और अर्थव्यवस्था के परिणामस्वरूप घरों की मांग और आपूर्ति में तेजी आई है, साथ ही घर खरीदारों की क्रय शक्ति में भी सुधार हुआ है और वे बड़े घर खरीदने के लिए प्रेरित हुए हैं।" उन्होंने कहा कि टियर II और टियर III शहरों में आवास निर्माण में तेजी आएगी।

क्रेडाई के अध्यक्ष, मनोज गौड़ ने कहा: "2023 सभी रियल एस्टेट हितधारकों के लिए एक उल्लेखनीय वर्ष था और हमें उम्मीद है कि यह मांग 2024 और उसके बाद भी बनी रहेगी।"

लियासेस फोरास के संस्थापक और प्रबंध निदेशक, पंकज कपूर ने कहा, "भारतीय रियल एस्टेट वर्तमान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जंक्शन पर खड़ा है, जिसमें निरंतर मांग और आपूर्ति जीडीपी में काफी योगदान दे रही है, जबकि 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक निश्चित रास्ता प्रदर्शित कर रही है।"