गुजरात दंगा मामले में तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व डीजीपी श्रीकुमार की जमानत खारिज।

कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार को अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। 2002 के गुजरात दंगों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में दोनों पिछले महीने से सलाखों के पीछे हैं।

अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश डीडी ठक्कर ने कहा कि उनकी दोनों याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

सीतलवाड़ और श्रीकुमार को शहर की अपराध शाखा ने लगभग एक महीने पहले उनके खिलाफ धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 194 (खरीदने के इरादे से झूठे सबूत देना या गढ़ना) के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था।

उच्चतम न्यायालय द्वारा 2002 के गुजरात दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश को खारिज करने और उन "गुजरात राज्य के असंतुष्ट अधिकारियों और अन्य" के खिलाफ आगे बढ़ने की आवश्यकता व्यक्त करने के कुछ दिनों बाद, 26 जून को सीतलबाद और श्रीकुमार क्रमशः जुहू और गांधीनगर में अपने आवास से थे।

अपने हलफनामे में, मामले की जांच के लिए गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कहा कि कार्यकर्ता और शीर्ष पुलिस अधिकारी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अस्थिर करने के लिए दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर की गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे।

जांच दल ने आगे कहा कि 2002 की गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के तुरंत बाद पटेल के इशारे पर सीतलवाड़ को 30 लाख का भुगतान किया गया था। श्रीकुमार एक "असंतुष्ट सरकारी अधिकारी" थे, जिन्होंने "निर्वाचित प्रतिनिधियों, नौकरशाही और पुलिस प्रशासन को नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया था।", एसआईटी ने कहा।