एनसीपी नेता अनिल देशमुख को जमानत मिलने पर ईडी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट।

मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को जमानत दिए जाने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की तत्काल सुनवाई के लिए कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने तब सॉलिसिटर जनरल से याचिका दायर होने के बाद दोपहर 2 बजे मामले का उल्लेख करने को कहा।

केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर मामले में पिछले सप्ताह बंबई उच्च न्यायालय ने राकांपा नेता को जमानत दे दी थी। जहां देशमुख को ईडी मामले में जमानत मिल गई थी, वहीं उन्हें पिछले साल अप्रैल में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई मामले के सिलसिले में हिरासत में रहना था।

इससे पहले एक सुनवाई के दौरान, 72 वर्षीय ने उच्च न्यायालय को बताया था कि उनके खिलाफ मामला "अनुमानों" पर आधारित था। जबकि मूल आरोप, उन्होंने कहा था, उन पर ₹100 करोड़ इकट्ठा करने का था, एजेंसी मुश्किल से ₹1.70 करोड़ को ट्रैक करने में सक्षम है।

देशमुख को पिछले साल नवंबर में ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था।

जमानत की मांग के बीच, उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख भी किया था जब उन्होंने कहा था कि उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी से उन्हें पूर्वाग्रह हो रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को उनकी अर्जी पर तेजी से सुनवाई करने का निर्देश दिया था।