उबर को समय पर कैब उपलब्ध न कराने पर दिल्ली निवासी को ₹54,000 का भुगतान करने को कहा गया

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जिला आयोग के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कैब सेवा एग्रीगेटर उबर को समय पर कैब उपलब्ध न कराने और इसे केवल "सेवा में कमी" के रूप में वर्गीकृत करके समस्या का समाधान न करने के लिए शिकायतकर्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया गया था।

अक्टूबर 2023 में, जिला आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में ₹24,100 और मानसिक परेशानी और कानूनी लागतों के लिए अतिरिक्त दंड के रूप में ₹30,000 का भुगतान करने को कहा।

यह घटना नवंबर 2022 को हुई, जब शिकायतकर्ता उपेंद्र सिंह उबर द्वारा समय पर कैब उपलब्ध न कराने के कारण इंदौर की अपनी फ्लाइट से चूक गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि उपेंद्र सिंह ने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के लिए सुबह 3.15 बजे कैब बुक की, लेकिन न तो कैब आई और न ही कंपनी ने उनके कई कॉल का जवाब दिया।

देरी के कारण उपेंद्र सिंह और उनकी पत्नी को स्थानीय टैक्सी किराए पर लेनी पड़ी और सुबह 5:15 बजे एयरपोर्ट पहुंचना पड़ा, जिससे उनकी इंदौर जाने वाली फ्लाइट छूट गई। चूंकि दिल्ली के लिए उनकी वापसी की टिकटें पहले से बुक थीं, इसलिए दंपति इंदौर में अपने परिवार के साथ 12 घंटे से भी कम समय बिता पाए।