उच्चतम न्यायालय ने अनुपचारित कचरे पर नोएडा, डीजेबी पर जुर्माना लगाने के एनजीटी के आदेश पर रोक लगाया

उच्चतम न्यायालय ने अनुपचारित सीवेज को यमुना नदी में बहने से रोकने में विफल रहने पर नोएडा पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी।

शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी में अनुपचारित सीवेज छोड़ने के लिए दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को 50 करोड़ का जुर्माना देने के लिए एनजीटी के आदेश पर भी रोक लगा दी।

"नोटिस जारी करो आठ सप्ताह में वापसी योग्य। आगे के आदेशों के लंबित रहने तक नोएडा और दिल्ली जल बोर्ड को जुर्माने के तौर पर क्रमश: 100 करोड़ और 50 करोड़ रुपये देने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश पर रोक रहेगी।”

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) के लिए उपस्थित हुए और एनजीटी के आदेश का विरोध किया।

शीर्ष अदालत ने नोएडा की अपील पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकारों के अलावा अन्य को नोटिस जारी किया और आठ सप्ताह के भीतर उनकी प्रतिक्रिया मांगी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह केवल एनजीटी के आदेश के अच्छे पहलू पर रोक लगा रही है।