ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में M3M ग्रुप के निदेशकों बसंत, पंकज बंसल को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को रियल्टी फर्म एम3एम समूह के निदेशकों बसंत बंसल और पंकज बंसल को एक पूर्व विशेष न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया, इस मामले से वाकिफ लोगों ने गुरुवार को कहा।

हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अप्रैल में न्यायाधीश सुधीर परमार, उनके भतीजे और एम3एम समूह के एक अन्य निदेशक रूप कुमार बंसल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। परमार ने कथित तौर पर ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामलों में एम3एम समूह के निदेशकों और एक अन्य रियल एस्टेट समूह आईआरईओ का पक्ष लिया। परमार को 27 अप्रैल को निलंबित कर दिया गया था।

ED ने 1 जून को IREO ग्रुप और इसके प्रमोटर ललित गोयल के खिलाफ एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में M3M प्रमोटर्स और अन्य से जुड़े परिसरों पर छापा मारा।

एजेंसी ने आठ जून को रूप कुमार बंसल को गिरफ्तार किया था जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने बसंत बंसल और पंकज बंसल को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था।

1 जून की छापेमारी के बाद एक बयान में, ED ने आरोप लगाया कि IREO समूह के खिलाफ मामले में "M3M समूह के माध्यम से बड़ी मात्रा में सैकड़ों करोड़ रुपये की धनराशि का गबन किया गया"। इसने आरोप लगाया कि M3M समूह ने कथित तौर पर IREO समूह से कई परतों में कई शेल कंपनियों के माध्यम से लगभग ₹400 करोड़ प्राप्त किए।

IREO ग्रुप के वकील समीर चौधरी ने 11 मई को एक ईमेल में किसी भी कदाचार या गलत कामों के आरोपों से इनकार किया। ईमेल में कहा गया है कि आईआरईओ या उसके अधिकारियों या उससे जुड़े लोगों ने परमार से किसी भी तरीके से संपर्क नहीं किया। “अदालत के समक्ष कार्यवाही कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की गई थी। ईमेल में कहा गया है कि IREO को सबूतों को देखने और सच्चाई दिखाने के लिए देश के जांच अधिकारियों पर पूरा भरोसा है।

परमार रियल एस्टेट डेवलपर्स, सेवानिवृत्त नौकरशाहों और राजनेताओं से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामलों की सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे थे। 18 अप्रैल को एसीबी ने उनसे पंचकूला स्थित उनके सरकारी आवास पर पूछताछ की थी।

मामले में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में "विश्वसनीय स्रोत की जानकारी", व्हाट्सएप चैट और ऑडियो रिकॉर्डिंग का हवाला दिया गया और परमार पर "गंभीर दुराचार, आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग और अभियुक्तों से अनुचित लाभ/रिश्वत की मांग/स्वीकृति" का आरोप लगाया गया।