असम, मेघालय ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया।

एक बड़ी सफलता में, असम और मेघालय ने मंगलवार को दोनों राज्यों के बीच पांच दशक पुराने सीमा विवादों को हल करने के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के कार्यालय में समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की कि वे समझौते के पहले चरण में 12 विवादित स्थानों में से छह पर विवाद को हल करने के लिए सहमत हुए हैं।

विवाद को सुलझाने के लिए दोनों मुख्यमंत्रियों को बधाई देते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, “आज, असम और मेघालय के बीच 50 साल पुराने एक लंबित सीमा विवाद को सुलझा लिया गया है। विवाद के 12 में से छह बिंदुओं को सुलझा लिया गया है, जिसमें लगभग 70 प्रतिशत सीमा शामिल है। शेष छह बिंदुओं को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा।”

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जिन्होंने विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ने कहा, “यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस एमओयू के बाद अगले छह से सात महीनों में हमारा लक्ष्य शेष विवादित स्थलों की समस्या का समाधान करना है। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश में विकास का इंजन बनाने की दिशा में काम करेंगे।

असम में बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व वाली मेघालय की गठबंधन सरकार में भाजपा भी शामिल है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कहा, “सबसे पहले मैं गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा विवादों को सुलझाने का निर्देश दिया। आज संकल्प का पहला चरण हो चुका है।” शेष विवादित स्थलों पर विवाद को सुलझाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, श्री संगमा ने कहा, "मैं समिति के सभी सदस्यों और दोनों राज्यों के अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।"

एमओयू के अनुसार, छह स्थानों में 36 गांव हैं, जो 36.79 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं। प्रस्तावित सिफारिशों के मुताबिक असम 18.51 वर्ग किलोमीटर जमीन रखेगा और मेघालय को 18.28 वर्ग किलोमीटर जमीन देगा।