अब आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में लापता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के परिजनों के लिए पेंशन राहत

एक बड़ी राहत में, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्व के साथ-साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए, केंद्र ने लापता केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने वाले नियमों को अधिसूचित किया है।

पहले के नियम के अनुसार, किसी कर्मचारी के लापता होने पर उसके परिजनों को पारिवारिक पेंशन नहीं मिलेगी और जब तक लापता सरकार को कानून के अनुसार मृत घोषित नहीं कर दिया जाता तक था तब तक परिवार पेंशन का भुगतान नहीं कर सकता था।

केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि केंद्र सरकार के लापता कर्मचारियों के लिए सरकार ने पारिवारिक पेंशन नियमों में ढील दी है। “अब, सभी मामलों में जहां एनपीएस द्वारा कवर किया गया एक सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है, लापता सरकारी कर्मचारी के परिवार को परिवार पेंशन का लाभ तुरंत दिया जाएगा।”

यदि वह फिर से उपस्थित होता है और सेवा फिर से शुरू करता है, तो उसके लापता होने की अवधि के दौरान पारिवारिक पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि को उसके वेतन से काटा जा सकता है,” जितेंद्र सिंह ने एक प्रेस नोट में कहा। मंत्री ने कहा कि इससे विशेष रूप से उन क्षेत्रों में बड़ी राहत मिलेगी जहां सरकारी कर्मचारियों के लापता होने की घटनाएं अधिक बार सामने आती हैं।

उन्होंने कहा कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अपहरण के मामले सामने आए हैं और इसलिए उनमें विश्वास जगाने और उनके और उनके परिवार के हितों की रक्षा के लिए पेंशन नियमों में बदलाव किया गया है।