SC ने जोशीमठ संकट पर तत्काल सुनवाई बंद की।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जोशीमठ में संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि स्थिति से निपटने के लिए "लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थान" हैं और सभी महत्वपूर्ण मामले इसमें नहीं आने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने जोशीमठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की याचिका पर सुनवाई के लिए 16 जनवरी को सूचीबद्ध किया।

स्वामी की ओर से पेश अधिवक्ता परमेश्वर नाथ मिश्रा ने याचिका का उल्लेख किया और बुधवार के लिए इसे तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। “हर महत्वपूर्ण चीज हमारे पास नहीं आनी चाहिए। इसे देखने के लिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थाएं हैं। हम इसे 16 जनवरी को सूचीबद्ध करेंगे। वकील ने अर्जेंट लिस्टिंग के लिए सोमवार को भी याचिका का उल्लेख किया था। पीठ ने कहा था, "उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद मंगलवार को फिर से उल्लेख करें जब आपका मामला उल्लेख सूची में है।"