PMCARES फंड सरकारी फंड नहीं, PMO ने HC से कहा

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि पीएम केयर फंड एक सरकारी कोष नहीं है क्योंकि इसमें दिया गया दान भारत की संचित निधि में नहीं जाता है और संविधान और सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी को उसकी स्थिति के बावजूद साझा नहीं किया जा सकता है।

पीएमओ में एक अवर सचिव द्वारा दायर एक हलफनामे, जो मानद आधार पर पीएम केयर्स ट्रस्ट में अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा है, ने कहा है कि ट्रस्ट पारदर्शिता के साथ काम करता है और इसके फंड का ऑडिट एक ऑडिटर द्वारा किया जाता है।

पीएमओ ने तर्क दिया कि संविधान और आरटीआई अधिनियम के तहत प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि (पीएम केयर फंड) में राहत की स्थिति के बावजूद, तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा करने की अनुमति नहीं है।

हलफनामा एक याचिका के जवाब में दायर किया गया था, जिसमें संविधान के तहत PM CARES फंड को 'राज्य' घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि इसके कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इसी याचिकाकर्ता ने RTI अधिनियम के तहत PM CARES को "पब्लिक अथॉरिटी" घोषित करने के लिए एक अन्य याचिका भी दायर की है, जिस पर इस याचिका के साथ सुनवाई हो रही है।