केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पदोन्नति के लिए लगभग 246 महिला सेना अधिकारियों पर विचार करने के लिए 9 जनवरी से एक विशेष चयन बोर्ड का गठन किया गया है। केंद्र की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर बालासुब्रमण्यम ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ को सूचित किया कि विशेष चयन बोर्ड-तृतीय इन अधिकारियों की पदोन्नति के मुद्दे पर विचार करेगा।

पीठ ने कहा, "हम मामले पर विचार कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि विशेष चयन बोर्ड 23 जनवरी तक समाप्त हो जाएगा। हम इसे 24 जनवरी के बाद रखेंगे।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि विशेष चयन बोर्ड के नतीजे तय करने से पहले प्रतिवादी को एक अद्यतन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। शीर्ष अदालत 34 महिला सेना अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने आरोप लगाया है कि सेना में "लड़ाकू और कमांडिंग भूमिकाएं" निभाने के लिए पदोन्नति के लिए जूनियर पुरुष अधिकारियों पर विचार किया जा रहा है।

9 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने सेना से कहा था कि वह अपना "घर दुरुस्त" रखे, यह कहते हुए कि उसे लगता है कि सेना उन महिला अधिकारियों के लिए "उचित" नहीं रही है, जिन्होंने 2020 में शीर्ष अदालत के निर्देश पर स्थायी कमीशन दिए जाने के बाद पदोन्नति में कथित देरी की है।