कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम NSIL को 10 इन-ऑर्बिट संचार उपग्रहों के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी, जो अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन पहल (IAVI), यूएसए के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी, ताकि एचआईवी, टीबी, कोविड -19 और अन्य उभरती संक्रामक और उपेक्षित बीमारियों को रोकने और उनका इलाज करने के लिए उन्नत और नवीन जैव चिकित्सा उपकरण और प्रोद्योगीको के विकास में योगदान दिया जा सके।

कैबिनेट ने न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) की अधिकृत शेयर पूंजी को 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये करने को मंजूरी दी। आधिकारिक बयान में कहा गया है, "इन परिसंपत्तियों को एनएसआईएल को हस्तांतरित करने से कंपनी को पूंजी गहन कार्यक्रमों / परियोजनाओं को साकार करने के लिए वांछित वित्तीय स्वायत्तता प्रदान होगी और इस तरह अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में रोजगार की बड़ी संभावनाएं और प्रौद्योगिकी स्पिन-ऑफ की पेशकश की जाएगी।"

बयान में कहा गया है कि इस मंजूरी से अंतरिक्ष क्षेत्र में घरेलू आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने और वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है। अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों ने एनएसआईएल को शुरू से अंत तक वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों को शुरू करने और एक पूर्ण उपग्रह ऑपरेटर के रूप में कार्य करने के लिए अनिवार्य किया।

एनएसआईएल सिंगल-विंडो ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा है, इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी होगी। एनएसआईएल बोर्ड को अब उपग्रह संचार क्षेत्र में बाजार की गतिशीलता और वैश्विक रुझानों के अनुसार ट्रांसपोंडर की कीमत का अधिकार होगा।