यूपी यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है: उप मुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के बारे में "गंभीरता से सोच" चल रही है।

हाल के राज्य चुनाव प्रचार के दौरान, सीएम ने देश के लिए एक कानून के पक्ष में बात की थी और कहा था कि इस मामले को सही समय पर उठाया जाएगा।

हालांकि कई विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन भाजपा शासित उत्तराखंड ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर एक पैनल के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लखनऊ में मौर्य ने देश और राज्य दोनों में यूसीसी के शीघ्र कार्यान्वयन का समर्थन करते हुए कहा कि संवैधानिक रूप से परिकल्पित उपाय "सबका साथ, सबका विकास" (समावेशी विकास) के शासन मंत्र की प्राप्ति के लिए एक "महत्वपूर्ण कदम" है । उसका स्वागत करना चाहिए।

“एक देश में सभी के लिए एक कानून समय की मांग है। हम समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में गंभीरता से सोच रही है”, डिप्टी सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह उत्तराखंड सरकार ने कदम उठाए हैं, उसी तरह यूपी और अन्य राज्यों में भी, जहां भाजपा की सरकार है, "कॉमन सिविल कोड" लागू किया जाना चाहिए।

डिप्टी सीएम ने कहा कि अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार नहीं है, समावेशी विकास के लिए इसका कार्यान्वयन आवश्यक है क्योंकि "समान नागरिक संहिता एक ऐसी चीज है जिसकी न केवल मांग की जानी चाहिए बल्कि सभी का स्वागत भी किया जाना चाहिए।"

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में नवगठित उत्तराखंड सरकार की पहली कैबिनेट बैठक ने राज्य में यूसीसी के कार्यान्वयन पर विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया।