तालिबान ने छात्राओं को पढ़ाई के लिए काबुल छोड़ने से किया इनकार: रिपोर्ट

सूत्रों के हवाले से बताया जाता है कि तालिबान ने छात्राओं को कजाकिस्तान और कतर में अध्ययन के लिए अफगानिस्तान की राजधानी छोड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

सूत्रों ने कहा कि महिला और पुरुष दोनों छात्र काबुल छोड़ने की योजना बना रहे थे, लेकिन केवल पुरुष छात्रों को ही अफगानिस्तान से बाहर जाने की इजाजत थी।

देश से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और अमेरिका समर्थित सरकार के पतन के बाद, तालिबान के नेतृत्व में एक अंतरिम अफगान सरकार सितंबर 2021 में सत्ता में आई।

तालिबान ने अफगान महिलाओं के घरों से बाहर काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और स्कूलों में लिंग आधारित अलगाव की शुरुआत की है। लड़कियों को छठी कक्षा के बाद शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।

इसके अलावा, तालिबान ने सभी महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा ढंकने के लिए मजबूर किया है और महिलाओं को मनोरंजन गतिविधियों में भाग लेने और पुरुषों के साथ पार्कों में जाने की अनुमति नहीं दी है।

अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और बुनियादी अधिकारों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करने वाली नीतियां लागू कीं - विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के लिए। तालिबान का फरमान महिलाओं को यात्रा करने से रोकता है जब तक कि एक पुरुष रिश्तेदार के साथ न हो और महिलाओं के चेहरे को सार्वजनिक रूप से कवर करने की आवश्यकता होती है - जिसमें महिला टीवी न्यूजकास्टर भी शामिल हैं।

इसके अलावा, तालिबान ने लिंग आधारित हिंसा का जवाब देने के लिए व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, महिला सहायता कर्मियों को अपना काम करने से रोक दिया और महिला अधिकार प्रदर्शनकारियों पर हमला किया।

अगस्त 2021 में जब से उन्होंने देश पर नियंत्रण किया है, तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों के शिक्षा, काम और मुक्त आवाजाही के अधिकारों का उल्लंघन किया है और घरेलू हिंसा से भागने वालों के लिए सुरक्षा और समर्थन की व्यवस्था को नष्ट कर दिया है। समूह ने भेदभावपूर्ण नियमों के मामूली उल्लंघन के लिए महिलाओं और लड़कियों को भी हिरासत में लिया है और अफगानिस्तान में बच्चे, जल्दी और जबरन शादी की दरों में वृद्धि में योगदान दिया है।

महिलाओं की आवाजाही, शिक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है जो उनके अस्तित्व के लिए खतरा हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार, तालिबान ने महिलाओं को स्मार्टफोन का उपयोग करने से रोका है, और महिला मामलों का मंत्रालय अक्सर आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पैसे की उगाही करता है।

मीडिया में काम करने वाली लगभग 80 प्रतिशत महिलाओं ने अपनी नौकरी खो दी है, उन्होंने कहा कि देश में लगभग 18 मिलियन महिलाएं स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं।