अवैध हथियारों पर संयुक्त राष्ट्र की योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारत ने किया आग्रह।

छोटे हथियारों और हल्के हथियारों के अवैध व्यापार पर चिंता व्यक्त करते हुए, भारत ने एक महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौती के रूप में आतंकवाद के खतरे से निपटने में विशेष रूप से उनके महत्व पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की कार्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन का आग्रह किया है। भारत इन उपकरणों के कार्यान्वयन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता, विशेष रूप से विकासशील देशों को सहायता के महत्व पर भी जोर देने को बोल रहा है ।

न्यूयॉर्क में 27 जून से एक जुलाई तक हुई बैठक का विवरण देते हुए, विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा, भारत ने संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई के कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन के महत्व पर जोर दिया। विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौती के रूप में आतंकवाद के खतरे से निपटने में उनका महत्व है।

भारत ने इन उपकरणों के कार्यान्वयन को मजबूत करने का आग्रह किया, जिसमें अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों में सुधार और अवैध संस्करणों का पता लगाने के लिए एक तंत्र विकसित करना शामिल है, ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि बैठक में अवैध तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के कार्यक्रम के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट के कार्यान्वयन को मजबूत करने के उद्देश्य से एक परिणाम दस्तावेज को अपनाया गया।

बैठक के परिणाम दस्तावेज ने आतंकवाद को बढ़ाने में अवैध हथियारों के व्यापार के प्रतिकूल प्रभावों को मान्यता दी और आतंकवाद से उत्पन्न खतरे को दूर करने में संयुक्त राष्ट्र के इन उपकरणों की भूमिका पर जोर दिया।