'अब, सरकार तय करेगी...': आईटी नियमों में संशोधन पर कपिल सिब्बल

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने फर्जी खबरों की तथ्य-जांच करने की अधिसूचना पर विवाद के बीच शनिवार को केंद्र की खिंचाई की। सिब्बल ने ट्विटर पर आरोप लगाया कि अब पीआईबी तय करेगी कि क्या फर्जी है और क्या नहीं।

"ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म: अब पीआईबी तय करेगी कि क्या नकली है और क्या नहीं है और इसे अधिसूचित करें। अब सरकार तय करे कि क्या नकली है और क्या नहीं! और अमित शाह जी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है!" सिब्बल ने ट्वीट किया।

हालांकि, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को स्पष्ट किया था कि अधिसूचित नियमों में "पीआईबी फैक्ट चेक" का उल्लेख नहीं है।

"नियम बिल्कुल भी नहीं बताते हैं कि यह पीआईबी फैक्ट चेक होने जा रहा है। मुझे लगता है कि कुछ ग्रे एरिया, या वास्तव में गलतफहमी, इस तथ्य से आती है कि परामर्श के लिए गए नियम के मूल मसौदे में पीआईबी फैक्ट चेक के बारे में बात की गई है।" चंद्रशेखर ने बताया, "कल (गुरुवार) को अधिसूचित किए गए नियमों में पीआईबी फैक्ट चेक का उल्लेख नहीं है। इसलिए हमें अभी इस बारे में निर्णय लेना है कि क्या यह एक नया संगठन होगा जिसके साथ विश्वास और विश्वसनीयता जुड़ी हुई है, या क्या हम एक पुराने संगठन को लेते हैं और एक तथ्य-जांच मिशन के संदर्भ में विश्वास और विश्वसनीयता बनाने के लिए इसका पुनरुत्पादन करते हैं, "मंत्री ने जोड़ा।

पीआईबी ने कई मौकों पर अपने तथ्य-जांच के साथ मीडिया रिपोर्टिंग का खंडन करने की मांग की है। जब नियमों का पहला संस्करण जारी किया गया, तो विशेषज्ञों ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 19(2) का उल्लंघन करता है, जो मुक्त भाषण पर उचित प्रतिबंधों से संबंधित है।

केंद्र ने गुरुवार को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन के संबंध में अधिसूचना जारी की थी।