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सुप्रीम कोर्ट ने पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को निर्देश दिया कि परिस्थितियों पर विचार किया जाए उन मामलों में जहा मौत की सजा को अधिकतम...

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में इशरत जहां के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले की सीबीआई जांच करने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को...

सुप्रीम कोर्ट 200 से अधिक जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती...

भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने तीन-न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया, जिसमें जस्टिस इंदिरा बनर्जी, एएस ओका और एमएम सुंदरेश शामिल है।...

मानव तस्करी से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए न्यायिक अधिकारियों को संवेदनशील और लैस करने के इरादे से, केंद्रीय गृह मंत्रालय के महिला...

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को सक्षम उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा, जिन्होंने चुनाव कानून (संशोधन)...

सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को सुनवाई के लिए एक नई याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें 'शिवलिंग' की पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी,...

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में पांच अधिवक्ताओं...

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शनों में शामिल आरोपियों की संपत्तियों को गिराने पर अंतरिम निर्देश पारित करने से...

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में कुछ फर्मों द्वारा "यथास्थिति" आदेशों की आड़ में अधिकारियों से वन मंजूरी (एफसी) प्राप्त किए बिना खनिजों के...

जजों पर आरोप लगाना अब 'दुर्भाग्य से' नया फैशन बन गया है: SC सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों के खिलाफ आरोप लगाना अब "दुर्भाग्य से" एक नया...

वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के 'वजू खाना' के नीचे की दीवार को गिराने के लिए वादी के अधिवक्ताओं द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई ...

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था पर एक बड़े फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जीएसटी परिषद के फैसले केवल प्रकृति में...

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फिर से सुनवाई करेगा। वहीं, ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर सहायक न्यायालय आयुक्त अजय प्रताप...

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देशद्रोह के मामलों में सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी और केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया कि जब तक सरकार...

देशद्रोह कानून (धारा 124 ए आईपीसी) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने की सुनवाई से ठीक एक दिन पहले, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया...

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने देशद्रोह कानून या भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए पर पुनर्विचार...

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के...

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एन वी रमना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को दिल्ली, पटना और आंध्र प्रदेश के उच्च...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 10 मई को कानूनी सवाल पर दलीलें सुनेगा कि क्या राजद्रोह के दंड कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बड़ी...