सुप्रीम कोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% कोटा पर पंजाब और हरियाणा HC के आदेश को रद्द किया।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राज्य के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले हरियाणा कानून पर अंतरिम रोक लगाई गई थी।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति पामिघनतम श्री नरसिम्हा की पीठ ने हरियाणा सरकार को नियोक्ताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने कहा, "हरियाणा को नियोक्ताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है क्योंकि उच्च न्यायालय ने कानून पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिए हैं।"

हरियाणा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। यह आदेश हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर आया है, जिसमें राज्य के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत कोटा प्रदान करने वाले उसके कानून पर अंतरिम रोक लगाई गई थी।

उच्च न्यायालय ने 3 फरवरी को फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित राज्य के अन्य निकायों के विभिन्न उद्योग संघों द्वारा दायर याचिकाओं के आधार पर हरियाणा सरकार के कानून पर अंतरिम रोक लगा दी थी।